मोरङ, २१ असोज
औद्योगिक र व्यापारिक गरी मोरङ र सुनसरीका पाँच सय व्यावसायिक प्रतिष्ठानले ऋणको सावाँब्याजको पहिलो किस्ता बुझाउनुपर्ने असोज मसान्तको म्यादबढाइदिन राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेका छन् ।
सामान्यतया उद्योग व्यवसाय गर्ने फर्मले बैंक र वित्तीय संस्थाले प्रत्येक असोज मसान्तभित्रसावाँ र ब्याजको पहिलो किस्ता बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ ।
डेढ महिनाभन्दा बढी लामो बन्दहडतालका कारण आर्थिक क्षेत्र धराशयी भएको भन्दै असोज मसान्तमा बुुझाउनुपर्ने सावाँब्याजको किस्ता तिर्न नसकिने व्यवसायीको भनाइ छ । मोरङ व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङले मोरङ र सुनसरीका ऋणी व्यवसायीका तर्फबाट राष्ट्र बैंकलाई संयुक्तपत्र पठाएर हालको अवस्थामा ऋण तिर्न नसकिने भन्दै सावाँब्याजको भाका बढाउन अनुरोध गरेका हुन् ।
राष्ट्र बैंक विराटनगर शाखाका निर्देशक रामु पौडेलले सावाँब्याज बुझाउने असोज मसान्तको म्याद बढाउन संयुक्त निवेदन आएको स्वीकार गरे । ‘पत्र कार्यालयमा प्राप्त भएको छ, दुवै संगठनका पदाधिकारी आएर औपचारिक रूपमै पत्र दिनुभएको हो,’ निर्देशक पौडेलले भने, ‘पत्रलाई केन्द्रीय कार्यालय पठाएका छौँ ।’
मोरङ व्यापार संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतले अहिलेको विषम परिस्थितिमा असोज मसान्तको म्यादनबढाए आर्थिक क्षेत्र उठ्नै नसकिने गरी थला पर्ने बताए ।
‘ऋणीले असोज मसान्तभित्र तिर्नुपर्ने पहिलो किस्ता सामान्यतया साउन मध्यदेखि नै बुझाउन थाल्थे,’ एनआइसी एसिया बैंकका विराटनगर शाखा प्रबन्धक सन्तोष राठीले भने, ‘तर, हालसम्म गत वर्षको अनुपातमा आधा पनि संकलन छैन । त्यसैले पहिलो त्रैमासिक अवधिको असुली दयनीय हुने देखिएको छ ।’
प्रबन्धक राठीका अनुसार अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिले साना तथा मझौला व्यवसायी बढी मारमा परेका छन् ।‘ठूला औद्योगिक घरानाले जसरी पनि रकम जोहो गर्न सक्छन्, तर साना तथा मझौला व्यवसायी रकम जुटाउन सक्तैनन्,’ राठीले भने ।
३० प्रतिशतले मात्र भाकाभित्र सावाँब्याज बुझाउन सक्ने र बाँकी ७० प्रतिशतले भाका नघाउन सक्ने अनुमान प्रस्तुत गर्दै प्रबन्धक राठीले यसबाट मौद्रिक सन्तुलन र समग्र आर्थिक नीतिमै गम्भीर प्रभाव पर्न सक्ने आशंका व्यक्त गरे ।
असर १ खर्ब ऋणमा
राजनीतिक अस्थिरताको असर आर्थिक क्षेत्रमा परेपछि पूर्वका ६ जिल्लामा प्रवाह गरिएको १ खर्बबराबरको ऋणमा असर पुगेको छ । राष्ट्र बैंक निर्देशक पौडेलका अनुसार पूर्वका मोरङ, सुनसरी, झापा, धनकुटा, इलाम र सप्तरी गरी ६ जिल्लामा नगद मौज्दातभन्दा बढी ऋण प्रवाह हुने गरेको छ ।
बैंक र वित्तीय संस्थाले यी ६ जिल्लाबाट जति नगद मौज्दात प्राप्त गर्छन् त्यसभन्दा बढी ऋण लगानी गर्छन् ।‘सामान्यतया बैंकिङ सिद्धान्तअनुसार नगद मौज्दात बढी प्राप्त गर्ने र त्योभन्दा कम ऋण लगानी गर्नुपर्ने हो,’ पौडेलेको भनाइ छ, ‘तर, ६ जिल्लाको स्थिति फरक छ । यहाँ मौज्दातभन्दा बढी ऋण लगानी हुन्छ । गत असार मसान्तसम्म ६ जिल्लामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको नगद मौज्दात ७० अर्ब छ भने ऋण लगानी १ सय अर्ब छ । अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिले १ खर्ब ऋण लगानीमा असर पारेको छ ।’